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माध्यमिक शिक्षा से मांगा टीईटी 2011 का बचा पैसा

माध्यमिक शिक्षा से मांगा टीईटी 2011 का बचा पैसा
लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को टीईटी-2011 का बचा पैसा परीक्षा नियामकप्राधिकारी इलाहाबाद को देने के लिए कहा है। इस संबंध में शासन स्तर से गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक बासुदेव यादव को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि बचा पैसा शीघ्र वापस कर दिया जाए, ताकि टीईटी- 2012 की तैयारियां शुरू कराई जा सकें। राज्य सरकार ने इस बार टीईटी कराने की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद को सौंपी है। टीईटी के लिए 10 अक्तूबर तक विज्ञापन निकालने के साथ 25 अक्तूबर तक आवेदन लिए जानेकी तैयारी है।
यूपी में वर्ष 2011 में पहली बार टीईटी आयोजित कराई गई थी। तत्कालीन बसपा सरकार ने इसे कराने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा परिषद को दी थी। टीईटी के लिए करीब 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 रुपये और अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों से 250 रुपये परीक्षा शुल्क लिया गया था।

पांच वर्ष बाद अंकपत्रों में नहीं होगा संशोधन

पांच वर्ष बाद अंकपत्रों में नहीं होगा संशोधन


वाराणसी : संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विभिन्न परीक्षाओं के अंकपत्र व प्रमाणपत्र में किसी प्रकार का संशोधन अब पांच वर्ष के भीतर ही होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के पांच वर्ष बाद अंकपत्रों के संशोधन के लिए आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
कुलपति प्रो. बिंदा प्रसाद मिश्र की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई परीक्षा समिति की बैठक यह फैसला लिया गया। 2012 वर्षीय परीक्षा का अब तक अंकपत्र न लेने वाले संबद्ध 14 महाविद्यालयों से तीन अक्टूबर तक का मौका देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद भी अंकपत्र न ले जाने वाले महाविद्यालयों को वर्ष 2013 के परीक्षा आवेदन पत्र से वंचित कर दिया जाएगा। दूसरी ओर कुछ महाविद्यालयों को जिस नाम से मान्यता मिली है उससे इतर पैड व मोहर का इस्तेमाल करने को समिति ने अनुचित माना और चेतावनी देने का निर्णय लिया। बैठक प्रो. यदुनाथ दुबे, प्रो. राम किशोर त्रिपाठी, प्रो. शारदा चतुर्वेदी, प्रो. सदानंद शुक्ल, उप कुलसचिव महेंद्र कुमार आदि उपस्थित थे
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